क्षेत्रीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल ,
ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल ,
माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचा अजहर अहमद खान यांचा आरोप .
ए.सी.एस.पुलीस क्राईम स्कॉड. ( ACS ) प्रतिनिधी ,
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली दाखवली जात असून प्रत्येक वेळा माहिती दळवली जात असल्याचा आरोपही अनेक वेळा झाला आहे . तर चुकीचा पत्रव्यवहार करून अर्जदारांची दिशाभूल करून वेळ मारुन नेली जात आहे . असाच प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे .
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आलेल्या रस्त्यांची माहिती व त्यांच्या डिफेक्ट लायबलेटी प्रियेडची ( कालावधी ) माहिती व प्रभाग क्रमांक १७,१८,१९ मधील विकास कामांची वर्क ऑर्डर आणि अंतिम बिलाची माहिती अधिकारात अजहर अहमद खान यांनी मागितली होती .
ती माहिती ३० दिवसात देणे बंधनकारक असताना ती देण्यात न आल्याने खान यांनी प्रथम अपील दाखल केले . अपील दाखल केल्यानंतर भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील ६ तज्ञ जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे पत्र खान यांना प्राप्त झाले , त्यात असे नमूद होते की आपण वेळ काढून भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात येऊन कागदपत्रांचे अवलोकन करून २ रूपये प्रमाणे चलन भरून माहिती घेऊन जावे , ते पत्र घेऊन खान हे वारंवार भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्यांना संपर्क साधूनही उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहे . तर त्यातील फक्त एकच जनमाहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर सोनवलकर यांनीच कागदपत्रे दाखवण्यास होकार दिला आहे .
तर उर्वरित या पाचही जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे दाखवण्यास चालढकल केली आहे . विशेष म्हणजे प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसाच्या आत प्रथम अपीलाची सुनावणी घेणे बंधनकारक असताना तब्बल ७ महिने सुनावणी घेण्यात आलेले नाही . याचाच अर्थ जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्याचे काम प्रथम अपील अधिकारी करत आहेत .
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील तज्ञ जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक वेळा चुकिचा पत्रव्यवहार करून नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास दिले जात आहे .
पत्रव्यवहार करून अर्जदारांना कार्यालयातच अवलोकनासाठी बोलविण्याची गरज काय ?
दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ माहिती देणे बंधनकारक.
ज्या ज्या अर्जदारांना कार्यालयातच अवलोकन करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी दर ” सोमवारचा ” दिवस आहेच की ?
ज्या नागरिकांना सोमवारी अवलोकन करायचे नसेल तर त्यांना कमीतकमी १० दिवसात व जास्तीत जास्त ३० दिवसात माहिती देण्याचे अपेक्षित आहे .
परंतु भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहे अजहर खान यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावल्या प्रकरणी खान यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे माहिती अधिकार कलम १८ नुसार पाचही जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून आर्थिक भरपाईची मागणी केली आहे .
