अवैध धंदे संदर्भात पोलीस आयुक्तांनी मागितलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती अधिकारात माहिती देण्यास नकार!?
ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL
पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध धंदे संदर्भात पोलीस आयुक्तांनी मागितलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती अधिकारात माहिती देण्यास नकार!
पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांना दिले होते आदेश.
शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांनी आप आपल्या कार्यक्षेत्रात अवैध धंदे चालू नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश ९- १० ऑगस्ट रोजी देण्यात आले होते.पोलीस उपायुक्त मुख्यालय स्वप्ना गोरे (Deputy Commissioner of Police Swapna Gore) यांनी पोलीस आयुक्तांच्या सुचनेनुसार एक आदेश काढला होता.
त्यामुळे अवैध धंदे हद्दपार करण्यासाठी आयुक्तांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटच दिला असल्याचे दिसत होते. ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कोठेही अवैध धंदे, जुगार, दारु अड्डे आढळून आल्यास त्याला सर्वस्वी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाला जबाबदार धरण्यात येणार होते.
तर दोन दिवसात आपल्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे धंदे सुरू नाहीत असे लेखी प्रमाणपत्र वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना सहायक आयुक्तांमार्फत सादर करावे लागणार असल्याचे बोलले जात होते.
परंतु ते प्रमाणपत्र वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी सादर केलेत का? आणि कोणत्या पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी? याची माहिती पुणे शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते वाजिद खान यांनी थेट पोलिस आयुक्तांच्या नावानेच माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागितली होती.
नियमानुसार ती माहिती ३० दिवसांत देणे बंधनकारक असताना माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपिल दाखल केले होते. काही दिवसांपूर्वी सहाय्यक पोलीस आयुक्त फरसखाना येथून खान यांना पत्र मिळाले की पोलीस दलातील खात्या अंतर्गत गोपनीय माहिती जी माहिती अधिकार २००५ चे कलम ८ (त्र) तरतुदी नुसार लोकहिताच्या दुष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी आहे. सदरील माहिती ८ ( त्र) नुसार नाकारण्यात आली असल्याचे जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक पोलीस आयुक्त सतिश गोवेकर यांनी दिली आहे.खरंच ही माहिती नाकारण्या योग्य होती का? १० ऑगस्ट रोजी अनेक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी व त्यातील माहिती सार्वजनिक होऊ शकत नाही का?
आणि विशेष म्हणजे फरसखानाच्या हद्दीत अख्खं पुणे शहर येत का? माहिती मागितली होती संपुर्ण पुणे शहरातील पोलीस ठाण्यांची मात्र फक्त माहिती देण्यात आली फरसखाना विभागाची असे का? लोकहिताची माहिती नव्हती तर वृत्तपत्रांना माहिती का देण्यात आली? तसेच ज्यात नागरिकांचे हित सामावलेले आहे ती माहिती लोकहितार्थ नाही का? अवैध दारू धंदे,जुगार, मटक्यामुळे अनेक महिलांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहे.
असे प्रमाणपत्र मिळाले असते तर कदाचित अनेक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना खुर्ची रिकामी करावी लागली असती? सदरील आदेश हे नागरिकांना दाखविण्यासाठी असतात का अधिका-यांना घाबरविणयासाठी? का अमंलबजावणीसाठी? पुण्यातील किती पोलीस ठाण्याच्या निरिक्षकांनी प्रमाणपत्र दिले आहे व कोणी नाही?
याची पोलीस आयुक्त स्वतः चौकशी करणार का?असे अनेक प्रश्न पुणेकर नागरिकांच्या मनात खदखदत आहे. माहिती दिली असती तर आज चोरी-चोरी छुपके-छुपके चालत असलेल्या अनेक अवैध धंद्यांचा पर्दाफाश झाला असता? माहिती देण्यास नकार दिला म्हणून राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे खान यांनी ACS POLICE CRIME SQUAD ला सांगितले आहे.
ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL
CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526
